Budget 2021-22: सोना-चांदी होगा सस्ता, कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान
Budget 2021-22: सोना-चांदी होगा सस्ता, कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज साल 2021-22 का बजट पेश किया। उन्होंने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी पर आयात शुल्क (import tax) में भारी कटौती की घोषणा की। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है जिसमें 5 फीसदी कटौती की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2021-22 का बजट पेश किया
बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5 फीसदी कटौती की घोषणा
फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है
नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी पर आयात शुल्क (import tax) में भारी कटौती की घोषणा की। सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5 फीसदी की कटौती की है। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस तरह से अब सोने और चांदी पर सिर्फ 7.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। इससे सोने और चांदी की कीमतों में कमी आएगी।Budget 2021 Home Buyers: क्या अपने घर या फ्लैट खरीदने का है प्लान, बजट में वित्त मंत्री ने दिया यह तोहफा
वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2019 में सोने पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी किया गया था। इसके चलते सोने के दाम काफी बढ़े हैं। इसे देखते हुए सरकार सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाएगी। इस घोषणा के बाद सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी। भारत बड़े पैमाने पर सोने का आयात करता है। चीन के बाद भारत सोने का सबसे बड़ा खरीदार है। वित्त मंत्री के इस फैसले से सोने की तस्करी पर भी अंकुश लगेगा। हाल में सोने की तस्करी में तेजी आई है।
स्टील स्क्रैप पर शुल्क जारी रहेगा विशेषज्ञों के अनुसार, सोने पर उच्च सीमा शुल्क से सरकार को सोने के आयात को कम करने में मदद मिलती है, जो अच्छा है क्योंकि यह व्यापार घाटे को नियंत्रण में रखता है। दूसरी ओर, वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 तक स्टील स्क्रैप पर शुल्क जारी रहेगा और नेफ्था पर सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस्पात के कबाड़ (स्टील स्क्रैप) को मार्च 2022 तक सीमा शुल्क से छूट दी गयी है. वित्त मंत्री ने कुछ उत्पादों पर बुनियादी संरचना विकास उपकर लगाने का भी प्रस्ताव किया।
