मैन्युफक्चरर, MRP की पूरी डीटेल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका
हाइलाइट्स:
- दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका
- ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर MRP, मैन्युफैक्चरिंग देश आदि की जानकारी देने की मांग
- गाजियाबाद के अजय कुमार सिंह ने दायर की है याचिका
नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर मिलने वाली किसी वस्तु के मैन्युफैक्चरर का नाम, प्रॉडक्ट का मूल देश, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की जानकारी प्रमुखता से देने लिए ई-कॉमर्स वेबसाइटों को निर्देश देने की मांग की गई है।
Farmers Protest: सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने शूटर को पकड़ा, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में गोली चलाने की थी साजिश
याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। इसमें दावा किया गया है कि उपभोक्ता ई-कॉमर्स मंचों पर इन विवरणों का उल्लेख नहीं किए जाने को लेकर काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ता एवं गाजियाबाद निवासी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि वह नियमित रूप से ई-कॉमर्स वेबसाइटों से खरीददारी करते हैं।
LAC पर भारतीय सेना की जासूसी कर रहा चीन, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट
उन्होंने कहा कि काफी छानबीन की और पाया कि उकन्ज्यूमर प्रोटेक्शन (ईकॉमर्स) रूल्स, 2020 ऐंड लीदल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटी) रूल्स, 2011 का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'यदि ये ई-कॉसर्म वेबसाइट एमआरपी, विक्रेता का विवरण, मैन्युफैक्चरिंग का देश/उत्पाद के मूल देश का उल्लेख नहीं करना जारी रखेंगी, तो पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। वस्तु की एमआरपी नहीं प्रदर्शित किए जाने पर उपभोक्ता मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्धारित अधिक कीमत पर वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर होंगे।'
रेलयात्रियों को अब नहीं उठाना पड़ेगा सामान, रेलवे करेगा इसकी व्यवस्था, जानें पूरी बात
पीआईएल में कहा गया है, 'उपभोक्ताओं के महत्वपूर्ण अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है क्योंकि वे खरीददारी करते समय विक्रेता से अवगत नहीं कराये जाते है।' याचिका अधिवक्ता राजेश के. पंडित के मार्फत दायर की गई है। इसमें दावा किया गया है कि ई-कॉमर्स मंचों पर इस तरह की सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के चलते काफी संख्या में लोगों को नुकसान हो रहा है।
याचिका के जरिए केंद्र, उपभोक्ता, खाद्य एवं जनवितरण मामलों का मंत्रालय तथा ई-कॉमर्स पोर्टल मीशो का स्वाामित्व रखने वाले फाशनियर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. को संबद्ध अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
