कोरोना काल में सरकार ने टैक्सपेयर्स को कुछ और राहत दी है। सरकार ने कर अनुपालन (Tax compliance) की कई समयसीमाओं को आगे बढ़ा दिया है। जानिए सरकार ने क्या राहत दी है।
कोरोना की दूसरी लहर पर, बीमा इरडा के निदेशक ने आरोग्य संजीव की नीति को कवर करने का निर्देश दिया। बीमा कंपनियों को 1 मई तक 10 लाख रुपये देने की बात कही गई है
पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ (PPF) के जरिए निवेश करने वालों को सरकार की तरफ से मायूसी मिली है। ऐसा इसलिए, क्योंंकि इसके ब्याज दर में 70 बेसिस प्वाइंट की कमी की गई है। अभी तक इस पर 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा था, जो कि अब घटा कर 6.4 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह 5 साल की नेशनल सेविंग स्कीम (NSC) पर मिलने वाली ब्याज दर में 90 बेसिस प्वाइंट की कमी हुई है।
एक्सपर्ट कमेटी में साइंटिस्ट्स, इंडस्ट्री के लोग और विभिन्न मंत्रालयों के नीतिनिर्माता शामिल होंगे। हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रोडमैप बनाने के वास्ते नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार पहले ही दो बार विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा कर चुके हैं।
स्टॉकहोम के रक्षा थिंक टैंक सिपरी की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की जटिल खरीद प्रक्रिया और रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने की कोशिशों के तहत भारतीय हथियार आयात में कमी आई है।
जीडीपी के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मंदी के दौर से बाहर निकल रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्तियों और खर्च का लेखाजोखा तथा वित्त विधेयक 2021 पेश किया। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर वित्त मंत्री ने 2021-22 का बजट प्रस्ताव पढ़ा । सीतारमण ने इस बार बजट भाषण कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। इसमें पीएफ को लेकर अहम प्रस्ताव रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज साल 2021-22 का बजट पेश किया। उन्होंने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी पर आयात शुल्क (import tax) में भारी कटौती की घोषणा की। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है जिसमें 5 फीसदी कटौती की गई है।
Budget for Home Buyers 2021 : इस वर्ष के केंद्रीय बजट में अफॉर्डेबल और रेंटल हाउजिंग पर राहत देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब किफायती फ्लैट खरीदने वालों को लोन पर 1.5 लाख रुपये की छूट एक साल और मिलेगी।
FDI limit In Insurance Sector: एक बड़े बीमा सुधार की घोषणा करते हुए, बजट 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) साल 2021-22 का आम बजट पेश कर रही हैं। यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट होने वाला है। यह बजट ऐसे समय पेश हो रहा है, जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जाएगी।
Budget 2021 Highlights : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार तीसरा बजट (Nirmala Sitharaman's third consecutive Budget) है। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई कोविड-19 महामारी ने दुनियाभर की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसे में निर्मला के सामने भी भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज यानी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर रहा है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बजट में रेलवे, रोड और ग्रामीण विकास के लिए बड़ी घोषणा कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो सोमवार को इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी आ सकती है।
Old 100, 10 and 5 rupee notes will not remain in circulation after March आरबीआई ने बताया कि मार्च के बाद से पुराने 100, 10 और 5 रुपये के नोट चलन में नहीं रहेंगे। जानकारी के अनुसार मार्च-अप्रैल के बाद ये सभी पुराने नोट बाजार से बाहर हो जाएंगे। यह जानकारी आरबीआई के अधिकारी बी महेश की तरफ से दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर एक शख्स ने मांग की है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर बिकने वाले सामानों की पूरी जानकारी दी जाए। याचिकाकर्ता की मांग है कि प्रॉडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग देश की जानकारी भी वेबसाइट पर प्रमुखता से दी जाए।
पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को खुश करने के लिए 150 बाज 'निर्यात' करने की अनुमति दी है। ये बाज अब UAE के राजकुमारों की अय्याशी में इस्तेमाल किए जाएंगे।
नई दिल्ली. इस साल बहुत कुछ बदल रहा है. बैंकिंग सेक्टर (Banking Sector) भी इससे अछूता नहीं है. हालांकि ये बदलाव सकारात्मक है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) को 24x7x365 उपलब्ध करने का फैसला किया है.
इस बार भारत में ही बनी राखियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे चीन को करीब 4000 करोड़ रुपये का बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कैट द्वारा 9 अगस्त को चीन भारत छोड़ो दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई थी।
सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute) उन सात वैश्विक कंपनियों में शामिल है, जिनके साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (Oxford University) ने टीके (Covid-19 Vaccine) के उत्पादन के लिये साझेदारी की है। फिलहाल ऑक्सपोर्ड कोविड-19 टीका का मानव परीक्षण किया जा रहा है।
Google Meet is the best alternative of Zoom App: गूगल मीट (Google Meet) एप को आप डेस्कटॉप और मोबाइल एप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले-स्टोर और एपल के एप स्टोर से गूगल मीट एप को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs HPCL, BPCL, IOC) ने बिना-सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है.
केंद्र सरकार कोरोना वायरस के प्रकोप से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। इन पैसों का इस्तेमाल 10 करोड़ जनता के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर करने और लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बिजनस की मदद करने के लिए किया जा सकता है।
डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड ( Department for Promotion of Industry and Internal Trade) ने सरकार को फर्नीचर का इम्पोर्ट रोकने का सुझाव दिया है.
हफ्ते भर में कीमतों में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है.
Tata Group Cyrus Mistry News: टाटा संस से चार साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक बार फिर से चेयरमैन बनने वाले साइरस मिस्त्री कारोबारी जगत में कोई छोटा नाम नहीं है।
सभी कंपनियों की ओर से नए और पहले से महंगे टैरिफ प्लान अनाउंस कर दिए गए हैं। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया सभी के सब्सक्राइबर्स को अब पहले से ज्यादा भुगतान इंटरनेट और कॉलिंग सुविधाओं के लिए करना होगा।
केंद्र सरकार के ट्रेड मार्जिन को 30% रखने के प्रस्ताव पर ड्रग इंडस्ट्री की सहमति से देश में 80 फीसदी दवाओं की कीमतें जल्द घट सकती हैं। सरकार के इस कदम से जेनरिक डिविजंस के साथ बड़ी फार्मा कंपनियों जैसे सन फार्मा, सिप्ला तथा ल्यूपिन पर असर पड़ने की संभावना है।
शेयर बाजार (Stock Market) में पैसा लगाने वालों को जल्द तीन बड़े टैक्स (STT, DDT, LTCG) से छुटकारा मिल सकता है. सूत्रों की मानें तो तीन बड़े टैक्स STT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म करने की तैयारी है. इस टैक्स के खत्म होने से निवेशकों (Investors) को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा.