LPG स्टॉक, स्कूल खाली... कश्मीर में क्या हो रहा
- कश्मीर घाटी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम से कम दो महीने के लिए सिलेंडर का स्टॉक करने को कहा
- कारगिल से सटे गांदरबल इलाके में सुरक्षाबलों के लिए स्कूल की इमारतों को भी खाली करने का आदेश
- जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू ने 23 जून को की थी बैठक, उसके बाद जारी किए गए आदेश
श्रीनगर
भारत और चीन (India China Border Dispute) के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार के दो महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने के आदेश से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही सुरक्षाबलों के लिए स्कूली इमारतों को खाली करने के आदेश अलग से जारी किया गया है। सरकार के दो आदेशों से कश्मीर घाटी के लोगों के चेहरे पर चिंता की झलक साफ देखी जा सकती है। उधर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएस एंड सीए) विभाग ने आज कहा कि कुछ लोग कश्मीर घाटी में एलपीजी स्टॉक के संबंध में गलत जानकारी फैला रहे हैं।
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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू ने 23 जून को एक बैठक की थी। इसके बाद जारी एक आदेश में कहा गया है कि कश्मीर घाटी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कम से कम दो महीने के लिए सिलेंडर का स्टॉक कर लें, क्योंकि भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा उपराज्यपाल की ओर से दूसरा आदेश भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कारगिल से सटे गांदरबल इलाके में सुरक्षाबलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली कर दिया जाए।
उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट
उपराज्यपाल के दो आदेशों के बाद से कश्मीर घाटी के लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच पूरे मामले लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद से कश्मीर में दहशत का माहौल पैदा हो गया है।
Government orders are creating panic in Kashmir & unfortunately after all the lies & false assurances last year even if/when the government explains these orders hardly any of us will take the assurances at face value. That said they still need to explain these orders. https://t.co/16mteocYAO
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 28, 2020
ऑपरेशन बालाकोट व विशेष दर्जे को रद्द करने पर दिए थे ऐसे आदेश
बता दें कि कश्मीर घाटी में इस तरह के आदेश के बाद बड़े घटनाक्रम हुए हैं। पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बालाकोट और पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के पहले भी सरकार ने इसी तरह के आदेश जारी किए थे।
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एफसीएस एंड सीए ने बताया अफवाह
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएस एंड सीए) विभाग ने आज कहा कि कुछ लोग कश्मीर घाटी में एलपीजी स्टॉक के संबंध में गलत जानकारी फैला रहे हैं। कहा कि कुछ लोग कश्मीर में एलपीजी के पर्याप्त स्टॉकिंग सुनिश्चित करने के संबंध में अफवाह फैला रहे हैं। इसमें वह निदेशक, एफसीएस और सीए कश्मीर की ओर से लिखे गए पत्र भी सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि जम्मू-कश्मीर में तेल कंपनियों के लिए नोडल समन्वयक को संबोधित किया गया है।
